बाजार आश्वासन योजना (market assurance scheme)

इसके  अंतर्गत केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि किसानों से अनाज का अधिग्रहण से लेकर परिवहन भंडारण तथा उसके वितरण का सारा कार्य राज्य सरकार को सौंप दिया जाए राज्य सरकार एमएसपी पर अनाजों का किसानों से अधिग्रहण करें तथा उसमें जो नुकसान होगी उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा राज्य को किया जाएगा यह कार्य सहयोगात्मक संघवाद के रूप में किया जाए।